सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट वक्तव्यमा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू शैलेन्द्रप्रसाद अम्वेडर, रामबहादुर शाही, पुण्यप्रसाद खतिवडा, हरिराम वलजू, अतिस कार्की र विक्रम नगरकोटीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । सरकारको ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने निर्णयले देशको चुरे क्षेत्र चरम संकटमा पर्ने र वातावरण विनास हुन सक्ने भन्दै वातावरणविद्ले सरकारले सो निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९९ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ व्यवस्था गरिएको छ ।
सर्वोच्चको सो अन्तरिम आदेशमा नेपालको संविधानको धारा ३० को उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको सम्बन्धमा सरकारी पक्षको गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराइएको छ ।
त्यसैगरी, संविधानको धार ५१ (छ) मा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोगसम्बन्धी नीतिसमेत उल्लेख भएको स्मरण सर्वोच्चले गराएको छ । राष्ट्रको प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा अन्तरपुस्ता समन्वयलाई र वातावरणीय अनुकूलतालाई महत्वका साथ हेरिनुपर्ने ठहरसमेत अन्तरिम आदेशमा गरिएको छ । सर्वोच्चले यस्ता निर्णय गर्दा राष्ट्रिय हित अनुकूलसमेत हुनुपर्ने भन्दै सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।
दूरगामी असर पार्ने प्राकृतिक स्रोत साधनजस्तो दीर्घकालीन महत्वको विषयमा अध्यादेशबाट सो कार्य गरिँदा विधायिकाको अधिकार र प्रभावकारितामा हस्तक्षेप हुन जाने सन्दर्भ तथा सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले समेत सो निर्णाय तत्काल कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त नहुने भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत ढुंगा, गिटी बालुवा निकासीसम्बन्धी निर्णयमा रोक लगाएको हो । यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ ।
