काठमाडौं— स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्र नगरसभा÷गाउँसभामा बजेट पेस गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, धनुषाको मिथिला नगरपालिकाले त्यो समयावधिभित्र बजेट ल्याउन सकेन । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिबीचको अन्तर कलहले असारभित्र पनि नगरसभा गर्न सकेनन् ।

गएको साउन ४ गते मिथिला नगरपालिकाका नगरप्रमुख महेन्द्र महतोले प्रदेश स्तरीय कानुन ‘गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७’ बमोजिम साउन १५ गतेका लागि नगर अधिवेशन आह्वान गरे । प्रदेश स्तरीय कानुन ‘गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७’ को दफा ३ को उपदफा ५ र ६ वमोजिम सो अधिवेशन गर्न तथा संचालन गर्नका लागि गएको साउन २ गते नगर सभाका वडा नं. १ का वडा अध्यक्ष जोगी महतो समेत २० जना सदस्यले नगर सभा अध्यक्ष समक्ष लिखित समावेदन पत्र पेश गरेपछि सोही बमोजिम नगरसभा अध्यक्ष समेत रहेका नगरप्रमुख महतोले अधिवेशन आह्वान गरे ।

उक्त कानूनको परिच्छेद १ को दफा ५ मा अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित रहेको वा अन्त्य भएको अवस्थामा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भनी विषय र कारण खुलाई सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुले लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले त्यस्तो बैठक बस्ने मिति र समय तोकी अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्नेछ ।

त्यही कानून टेकेर नगर अधिवेशन आह्वान गरिएको गएको साउन ४ गते नगरप्रमुख महतो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बसन्त न्यौपानेले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।

नेकपा एमालेका जनप्रतिनिधिको बहिष्कारकाबीच गएको साउन १५ गते नगरसभाको १२ औं अधिवेशनको उद्घाटन सत्र सम्पन्न भयो । नगरप्रमुख महतोको अध्यक्षता तथा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवको प्रमुख आतिथ्यमा उद्घाटन सत्रको आयोजना गरिएको थियो । उद्घाटन सत्रमा नगरप्रमुख महतोले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्तुत गरे । योजना तर्जुमा प्रस्तुतका लागि नगरसभाका ज्येष्ठ सदस्य हरिकुमार यादवलाई तोकियो ।

सभाका बन्दसत्रमा ज्येष्ठ सदस्य यादवले राजश्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गरे । उनले विनियोजन विधेयकससहित पेश गरेको ७८ करोड २ लाख ६ हजार ७२७ रुपैयाको राजश्व र व्यय (बजेट) पारित गर्दै गएको साउन १७ गते नगरसभा सम्पन्न भयो ।

तर, नगरपालिकाले प्रदेश स्तरीय कानुन ‘गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७’ बमोजिम आह्वान गरेको नगरसभामा सोही कानून विपरीत राजश्व र व्ययको अनुमान पेश भएको पाइएको छ ।

उक्त कानूनको परिच्छेद १० को दफा १ मा उपाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कनै सदस्यले बैठकमा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनमान प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ । सोही परिच्छेदको दफा २ को उपदफा १ बमोजिम राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत भएपछि बसेको बैठकमा उपाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको एक प्रति टेबुल गर्ने व्यवस्था छ ।

सोही परिच्छेदको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल गर्ने सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा (१) मा राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्ने उपाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले बैठकमा आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमतिको लागि प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने प्रष्ट रुपमा उल्लेख छ । त्यसैको दफा (२) को उपदफा (१) बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्नुअघि सभाध्यक्षले उपाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यसँग परामर्श गरी राजस्व व्ययको वार्षिक र अनुमानमाथि सामान्य छलफल गर्नको लागि दिन तथा समयावधि तोक्नेछ भनेर उल्लेख छ ।

त्यही परिच्छेदमा व्ययको अनुमानतर्फको दफा (१) मा पनि स्पष्ट व्यवस्था छ ‘प्रत्येक क्षेत्रको निमित्त प्रस्ताव गरिएको खर्चको रकम सामान्यतः छुट्टाछुट्टै शीर्षक अन्तर्गत राख्नु पर्नेछ । तर, उपाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले दुई वा सोभन्दा बढी क्षेत्रहरुको निमित्त प्रस्ताव गरिएको खर्चको रकम एउटै शीर्षकमा समावेश गर्न वा खास क्षेत्रहरु अन्तर्गत सहज रुपमा वर्गीकरण गर्न नसकिने खर्चको रकमहरु एउटै शीर्षक अन्तर्गत राख सक्नेछ ।’

सोही ऐनको परिच्छेद ११ मा विनियोजन विधेयक तथा आर्थिक विधेयक सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा (१) मा यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विनियोजन विधेयकको सम्बन्धमा यस परिच्छेदमा लेखिए बमोजिमको कार्यविधि पालना गर्नुपर्ने उलल्ेख छ । त्यसैको दफा (२) मा समेत विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपूर्व बैठकमा बजेट तयारीका लागि विनियोजन विधेयकका सिद्घान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा प्रस्ताव बाहेक) छलफल (कर गरियोस् भनी उपाध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पद रिक्त रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले प्रस्ताव पेश गर्ने भनेर लेखिएको छ ।

उक्त कानूनमा सभा गर्न व्यवस्था गरिएको प्रायजसो दफा उपदफामा उपाध्यक्ष रिक्त रहेको अवस्थामा कार्यपालिकाले तोकेको कुनै कार्यपालिका सदस्यले सभामा राजश्व र व्ययको अनुमान, विनियोजन विधेयकलगायतको प्रस्ताव पेश गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

तर, मिथिला नगरपालिकामा न सभाका उपाध्यक्ष(उपप्रमुख) रिक्त छ नत नगरसभामा एक चौथाई सदस्यले नगरसभा अध्यक्ष समक्ष साउन २ गते निवेदन दिएपश्चात कार्यपालिका बैठक नै बोलाएको छ । तथापि बजेट प्रस्तुतका लागि कार्यपालिकाबाट कुनै एक कार्यपालिका सदस्य तोक्न सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै कार्यपालिकालाई बाइपास गरेर सभाबाटै नगरसभा सदस्य तोकेर सभाको बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

प्रदेश स्तरीय कानुन ‘गाउँ सभा/नगर सभा/जिल्ला सभा कार्य सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७७’ बमोजिम नगरसभा अध्यक्षले आह्वान गरेको नगर अधिवेशन सोही कानूनमा भएको व्यवस्थालाई धज्जी उडाउँदै नगरसभा सम्पन्न गरेको देखिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय