आइतबार काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले देश विकासको कामलाई तीव्र गतिमा लैजान एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नाराबाट नै म प्रभावित भएको हुँ । फेरि विकासको लहर आउनुपर्छ । नेकपा (एमाले)को नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्छ । पुनः नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ,” उनले भनिन्, “देश विकासमा भएका कामलाई तीव्र गतिमा लैजान सक्छौँ । समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीलाई नारामा होइन, यथार्थमा बदल्न यो आवश्यक छ ।”

आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले ७० प्रतिशत स्थानमा विजयी हासिल गर्नुपर्ने उनले बताइन् । अबको संघीय निर्वाचनबाट एमालेले दुईतिहाइ बहुमत ल्याउनुपर्ने र त्यसको आधार स्थानीय निर्वाचन भएको उनको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्
यस्ता छन् खाद्य सुरक्षाका लागि विज्ञको सुझाव…
नारायण ढुङ्गाना, काठमाडौँ,राष्ट्रियस्तरमा खाद्यान्न बचत देखिए पनि पारिवारिक तहमा झन्डै २१ प्रतिशत नेपाली अझै दैनिक निर्धारित क्यालोरीभन्दा कम खाद्यान्न उपभोग गर्न बाध्य छन् । तथ्याङ्कमा मुलुकको खाद्य सञ्चिति देखिँदै आए पनि असन्तुलित उत्पादन र वितरणले अझै सात दशमलव आठ प्रतिशत मानिस खाद्य असुरक्षाबाट पीडित रहेका देखाएको छ । नेपालको १५औँ पञ्चवर्र्षीय योजनामा पनि २१ प्रतिशत मानिसले पर्याप्त खाना नपाएको उल्लेख छ ।

कृषिमन्त्री मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव देशभित्रको असन्तुलित उत्पादन र वितरणले करिब २० जिल्ला खाद्य असुरक्षाकै अवस्थामा रहेका बताउनुहुन्छ । यी तथ्याङ्कले मुलुक खाद्य असुरक्षातर्फ धकेलिइरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ । त्यसैले मुलुकको खाद्य सुरक्षामा देखिएको यस्ता विषम जटिलतालाई मध्यनजर गर्दै त्यसको चुनौती सामनाका लागि विज्ञहरुले सरकारलाई अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको उपलब्धता र मूल्य तथा गुणस्तरको सूचना अनलाइन माध्यमबाट अध्यावधिक गर्ने तथा बजार पूर्वाधार एवं बजार नेटवर्किङ प्रणालीको विकास गर्नुपर्नेलगायत विभिन्न सुझाव दिँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र नेपाली सेनाले विज्ञहरुको सहभागितामा यही भदौ १ र २ गते काठमाडौँमा खाद्य सुरक्षाका विषय दुई दिनसम्म कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गरी खाद्य असुरक्षाका विभिन्न पाटा केलाएर सरकारलाई केही राय÷सुझाव पेस गरेको हो । कार्यशाला गोष्ठीले खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको सम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन र खाद्य सम्प्रभुताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, कृषि क्षेत्रको प्रतिस्पर्धाको क्षमता बढाउँदै कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउनुपर्ने र आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको नेपाली सेनाका सहायकरथी तथा परिषद्का सहायक संयोजक कृष्णराज आचार्यले बताउनुभयो ।

उहाँका अनुसार मुलुकको खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि खाद्य भण्डार सुनिश्चित गरी खुला सिमानाको कारण भइरहेको खाद्यसम्बन्धी अनौपचारिक व्यापारको अध्ययन अनुसन्धानमार्फत तथ्याङ्क यकिन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । प्रभावकारी अनुगमनका साथै नीति नियमको कार्यान्वयन, कृषि तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा डिजिटल सेवा विस्तार र खाद्य सुरक्षा र गुणस्तरीय खाद्य उपयोगसम्बन्धी चेतना अभिवृद्धिको आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ ।

सहायक संयोजक आचार्यका अनुसार विज्ञ सहभागी उक्त छलफलले एकीकृत कृषि कानुन तर्जुमा र कार्यान्वनयमा जोड दिएको छ । कृषिसँग सम्बन्धित ११ मन्त्रालय र २३ राष्ट्रिय नीति र ३८ कानुन आकर्षित हुने हुँदा अन्तरमन्त्रालय र अन्तरविभागबीच समन्वय र सहकार्यको संरचनागत परिवर्तनको जरुरी रहेको औँल्याइएको छ । कृषिको व्यावसायिकीकरण तथा औद्योगिकरण गर्न, अनुसन्धानमा आधारित कृषि नीति तर्जुमा गर्न, परम्परागत धानबाहेक बालीको उत्पादन तथा उपभोग बढाउन, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्(नार्क)लाई थप सक्रिय बनाई हाइब्रिड बालीलाई विस्तार गर्न र कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरणलाई रोक्ने विषयमा पनि सरकारलाई राय दिइएको छ ।

यस्तै भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि र सदुपयोग गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात निरुतसाहित गर्न, तराई तथा भित्री मधेसमा खाद्य पकेट क्षेत्र घोषण गरी त्यहाँका किसानलाई स्तरीय सेवा, बीउ, मल, कीटनाशक औषधिलगायत सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराउन, उत्पादनका लागि बढी प्रेरित गर्न, सार्वजनिक संस्थाले खाद्यान्न आपूर्ति तथा वितरणमा सार्वजनिक निजी साझेदारीको ढाँचा अवलम्बन पनि सुझाव पनि दिइएको आचार्यले जानकारी दिनुभयो । खाद्यान्न उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण तथा वितरणमा स्थानीय सरकार र सहकारीलाई प्रोत्साहन गरी स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई प्राथमिकता दिने खालका कार्यक्रम तीनै तहका सरकारबाट अघि बढाउनुपर्ने सुझाव विज्ञहरुबाट आएको छ ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय