काठमाडाैं— सरकार पक्षले एउटा दलका सांसद सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको हुन नसक्ने जिकिर गर्दै आफ्नो बहस नोटमा निर्र्दलीय व्यवस्थामा मात्रै सांसदहरू दलभन्दा बाहिरका र स्वतन्त्र हुने स्पष्ट पारेको छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री गराउन हस्ताक्षर गर्ने नेकपा एमालेका माधव नेपालसहितका नेताहरू प्रतिपक्ष हुन नसक्ने जिकिर बहस नोटमा गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघठनविरुद्धको रिटमा सरकार पक्षले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको बहस नोटमा सांसदहरू दलको नियन्त्रणमा नरहने रिट निवेदकको तर्कले निरकुंशतालाई पक्षपोषण गर्ने दलिल गरिएको छ ।

‘नेपालको संविधानले बहुदलीय मूल्य, मान्यता र मर्यादाभित्रको संसदीय प्रणालीलाई आत्मसात् गरेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शासन प्रणालीमा सरकारको समर्थनमा रहेका संसद् सदस्यहरूलाई सत्तापक्ष र सरकारको समर्थनमा नरहेका संसद् सदस्यहरूलाई प्रतिपक्षको संज्ञा दिने गरिन्छ,’ बहस नोटमा भनिएको छ, ‘सोही आधारमा संसद्को बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको आसनको व्यवस्थापन गर्ने संसदीय परम्परा छ ।’

प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेताको पदलाई नेपालको संविधानको धारा २८४ ले अलग्गै पदका रूपमा मान्यता दिँदै संवैधानिक परिषद्को संरचनाभित्र समेटेकोसमेत बहस नोटमा उल्लेख छ । राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले खबर लेखेका छन् ।

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय