• अजय अनुरागी

काठमाडाैं— जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल विभाजन उन्मुख भएको अवस्थामा दलको आधिकारिकता दाबी सम्बन्धी विषय निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । २ पक्षमा विभाजित भएर २ छुट्टाछुट्टै पार्टी कार्यालयमा बैठक सञ्चालन गरिरहेका जसपाका २ पक्षले आधिकारिकताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् ।

पूर्व समाजवादी पार्टी (सपा) पक्षको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले बालकुमारीमा विगत केही महिनादेखि जसपाको पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् भने पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्षको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बबरमहलमा जसपाको पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

दुवै पक्षले जसपाको आधिकारिकता पाउनुपर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका छन् । विवाद सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्णय दिएपछि दलको आधिकारिकता विवादको टुंगो लाग्नेछ ।

२०७८ असार ४ गते अध्यक्ष यादवको हस्ताक्षर सहितको निर्वाचन आयोगमा दर्ता निवेदनमा दलको आधिकारिकता पाउनुपर्ने माग गरिएको छ । २०७८ जेठ १८ गते पदाधिकारीको बैठक बसेर आधिकारिक रूपमा पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने निर्णय भएको आधारमा असार ३ गते कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट निर्णय गराई पार्टी सञ्चालनका लागि आधिकारिकता दिन भन्दै यादवले निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

जेठ १८ गते पार्टीको कार्यकारिणी बैठकबाट पदाधिकारी हेरफेर गरी विवरण अद्यावधिक गर्नका लागि यसअघि दिएको निवेदन अनुसार आयोगले कारवाही नगरेर साविककै पदाधिकारी यथावत नै राख्ने निर्णय गरेपछि पार्टी सञ्चालन गर्न समस्या भएको यादव पक्षले दिएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘दलको आन्तरिक संगठन परिचालन समेतको काम कारवाहीमा अवरोध भएकाले आधिकारिकता सम्बन्धमा आयोगले गरेको निर्णयबाट विवाद खडा भएकाले विवाद निरुपणको सम्बन्धमा आयोगसँग दलको विधान तथा कानून बमोजिम निर्णयको लागि लिखित दाबी पेश गर्ने बहुमतको निर्णय भएको छ,’ यादव पक्षले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

कूल ५१ सदस्यीय कार्यकारिणी समितिमध्ये ३० जना बहुमत सदस्यको निर्णयको आधारमा पार्टीको आधिकारिकताका लागि यादव पक्षले आयोगसँग माग गरेको छ ।

अर्का अध्यक्ष ठाकुर पक्षले निर्वाचन आयोगमा आधिकारिकताको दाबी लिएर २०७८ असार १ गते नै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दर्ता गराएको छ । ‘आयोग र हाम्रो पार्टीबीच विभिन्न मितिमा पत्राचारहरू आदानप्रदान भई व्यहोरा अवगत भएकै छ,’ ठाकुर पक्षले दर्ता गराएको निवेदनमा थप लेखिएको छ, ‘२०७८ जेठ ३ गते जसपा नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति देहाय बमोजिम हेरफेर तथा पुनर्गठन भएको व्यहोरा अनुसूची–१८ अनुसार अद्यावधिकका लागि पठाइएको छ ।’

पार्टीको २०७८ जेठ ६ गते, २०७८ जेठ ११ गते र २०७८ जेठ १८ गते बसेको बैठकको माइन्यूटहरूको प्रमाणित प्रतिलिपि यसै साथ संलग्न गरी आवश्यक कारवाहीको लागि पठाइएको व्यहोरा अनुरोध छ भन्दै ठाकुर पक्षले विभिन्न कागजातहरू समेत आयोगमा पठाएको छ ।

कार्यकारिणी समिति हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजनको पुस ७ गतेको त्यो निर्णय 

२०७७ पुस ७ गते दुवै पक्ष समेतको उपस्थितिमा बसेको कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट जसपाको कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनर्गठन सम्बन्धमा ठाकुरलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको निर्णयलाई ठाकुर पक्षले आधार बनाएको छ । त्यो निर्णयले जसपामा ठाकुरलाई शक्तिशाली बनाएको थियो ।

बैठकले कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनर्गठन गर्ने अधिकार पार्टीका पहिलो वरियताका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको माइन्यूट प्रमाणको रूपमा आयोगमा पठाइएको छ ।

‘अब उपरान्त केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठक दुवै जना अध्यक्षले सहमतिमा बोलाउन सक्नेछ । बैठकबाट भएको निर्णय प्रमाणीकरण तथा पार्टीको आधिकारिक पत्राचारको अधिकार पहिलो वरियताको अध्यक्षलाई दिने निर्णय गरिएको छ,’ पुस ७ गते गरिएको निर्णयको माइन्यूट आयोगमा पेश गरिएको छ ।

सोही बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध तथा संघर्षका कार्यक्रम समेत तय गरिएको थियो । ठाकुर पक्षका एक शीर्ष नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘त्यतिबेला प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोध र संघर्षका कार्यक्रम मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो भने पार्टीको बैठक बोलाउने अधिकार, निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने, पत्राचार गर्ने अधिकारसहित कार्यकारिणी समितिको पुनर्गठन तथा हेरफेर गर्ने भनेर गरिएको निर्णय सार्वजनिक गरिएको थिएन ।’

ठाकुरले हेरफेर गरेको कार्यकारिणी समितिको सूची –

पुस ७ गते दुवै पक्ष उपस्थित कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट गरिएको निर्णयको आधारमा २०७८ जेठ ३ गते ठाकुरले कार्यकारिणी समितिको हेरफेर तथा पुनर्गठन गरिएको नामवालीसहित अद्यावधिकका लागि आयोगलाई पत्राचार गरेको थियो ।

कूल ५१ सदस्यमध्ये १ जना रेशमलाल चौधरी जेलमा रहेका कारण ५० सदस्यीय कार्यकारिणी समितिको हेरफेर ठाकुरले गरेका थिए । ३ गतेको बैठकबाट ठाकुरले पूर्व राजपा नेपाल तर्फका ६ जना र पूर्व समाजवादी तर्फका १४ जनालाई हटाएर २० जनालाई नयाँ सदस्य मनोनयन गरेका थिए ।

हेरफेर गरिएको विवरण अनुसार पदाधिकारीको साविकको ५ जना शीर्ष नेताको वरियतालाई यथावत राखिएको छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, त्यसपछि कार्यसमितिका अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव, वरिष्ठ नेताद्वय अशोककुमार राई र राजेन्द्र महतोलाई साविककै स्थानमा राखिएको छ ।

साविकमा वर्गीकरण गरिएको ‘क’ सूचीमा २४ जना कार्यकारिणी सदस्य थिए । शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, महेन्द्रराय यादव, राजकिशोर यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, वृषेशचन्द्र लाल, गोविन्द चौधरी, जितेन्द्रप्रसाद सोनार, उमाकान्त झा, चन्दा चौधरी, लक्ष्मणलाल कर्ण, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव, नवाल किशोर साह, मनीषकुमार सुमन, राजकुमार लेखी, अमृता अग्रहरी, रेशमलाल चौधरी, रामनरेश राय यादव, केशवकुमार झा, मोहम्मद अकवाल अहमद शाह, निर्जला राउत, रमेशप्रसाद यादव, सुनीलकुमार झा, गजाधर रोहिता यादव थिए ।

‘ख’ सूचीमा २२ जना कार्यकारिणी सदस्य थिए । त्यसअनुसार साविकमा राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, नवराज सुवेदी, परशुराम खापुङ, युवराज कार्की, रकम चेम्जोङ, रेणुकुमारी यादव, लालबाबु राउत, हिसिला यमी, हेमराज राई, गंगा नारायण श्रेष्ठ, रणध्वज लिम्बू, राम सहाय प्रसाद यादव, डम्बर बल्लभ खतिवडा, दानबहादुर विश्वकर्मा, प्रकाश अधिकारी, मोहम्मद इस्तियाक राई, दूर्गा सोब, परशुराम बस्नेत, प्रशान्त सिंह, भक्तबहादुर शाह, सुशीला श्रेष्ठ, विजय कुमार यादव थिए ।

तर ठाकुरले हेरफेर गरेको अनुसार ‘क’ सूचीमा कतिपयलाई हटाइएको छ । हेरफेर गरिएको विवरण अनुसार नयाँमा शरतसिंह भण्डारी, अनिल कुमार झा, राजकिशोर यादव, सर्वेन्द्र नाथ शुक्ल, वृषेश चन्द्र लाल, गोविन्द चौधरी, जितेन्द्र प्रसाद सोनार, उमाकान्त झा, चन्दा चौधरी, लक्ष्मण लाल कर्ण, मनीष कुमार सुमन, राजकुमार लेखी, अमृता अग्रहरी, रेशम लाल चौधरी, केशव कुमार झा, मोहम्मद अकवल अहमद शाह, निर्जला राउत, सुनील कुमार झा, डा. विजय कुमार सिंह, परमेश्वर साह सूडी, विमल प्रसाद श्रीवास्तव, उमाशंकर अरगरिया, अभिराम शर्मा र बाबूलाल साह छन् ।

‘ख’ सूचीमा परशुराम खापुङ, हिसिला यमी, हेमराज राई, राम सहाय प्रसाद यादव, दान बहादुर विश्वकर्मा, दूर्गा सोब, परशुराम बस्नेत, सुशीला श्रेष्ठ, रमेश प्रसाद कुर्मी, विजय गुप्ता, जय प्रकाश ठाकुर, सुरेश कुमार मण्डल, सत्रजीत यादव, सन्तोष मेहता, राजिब झा, उपेन्द्र महतो, अरविन्द साह, अर्जुन प्रसाद उप्रेती, डा. सुरेन्द्र कुमार झा, कृष्णा सिंह, मुकेश कुमार झा, एकवाल मियाँ छन् ।

निर्वाचन आयोगमा ठाकुर पक्षले दिएको निर्णयको माइन्यूटमा विभिन्न निर्णय गरिएको व्यहोराबारे जानकारी गराएका छन् ।

२०७८ वैशाख २९ गते संघीय संसदीय दलको बैठकद्वारा पारित विधानलाई अनुमोदन गरी सोही विधानको आधारमा २०७८ वैशाख ३० गते जसपाको बसेको संसदीय दलको बैठकले संघीय संसदीय दलको विधान २०७७ अनुसार संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोलाई निर्वाचित गरेको व्यहोरा पार्टीलाई जानकारी गराइएकाले सो निर्णयलाई अनुमोदन गरिएको थियो ।

‘पार्टीद्वारा उठाइएको माग मुद्दा सम्बोधन गर्न गराउनका लागि नेपाल सरकारसँग वार्ता गर्न पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष ठाकुरद्वारा प्रस्तावित भएका कार्यकारिणी समिति सदस्यद्वय लक्ष्मण लाल कर्ण  र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लको नामलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो,’ आयोगमा पठाइएको माइन्यूटमा उल्लेख छ ।

संविधान संशोधन सम्बन्धी कार्यदल सम्बन्धमा समेत गरिएको निर्णय आयोगमा पठाइएको छ । ‘नेपाल सरकारले संविधान संशोधनको निम्ति बनाएको कार्यदलमा हाम्रा पार्टीका कार्यकारिणी सदस्यद्वय कर्ण र शुक्ल मनोनित भएकोमा निजहरूलाई बधाईसहित परिणाममुखी कार्यको निम्ति शुभकामना दिने समेत निर्णय गरियो,’ आयोगमा पठाइएको माइन्यूटको निर्णयमा उल्लेख छ ।

सोही मितिमा गरिएको अर्को निर्णयमा माग मुद्दाको सम्बोधनसहित सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको उल्लेख छ । ‘नेपाल सरकार र जसपाका वार्ता टोलीद्वारा जारी रहेको वार्ता र संवाद सकारात्मक दिशामा अगाडि बढिरहेको, सोही क्रममा आन्दोलनकारीहरूमाथि लगाइएका झूटा मुद्दाहरूमध्ये अधिकांश मुद्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फिर्ता लिइएको छ,’ निर्णयमा थप लेखिएको छ, ‘नागरिकता सम्बन्धी कानून राष्ट्रपतिद्वारा अध्यादेशमार्फत जारी गरिएको हुनाले नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै अन्य बाँकी रहेका माग मुद्दाहरू यथाशीघ्र पूरा गर्न गराउनका लागि आग्रह गर्दै सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरियो ।’

यसअघि दुवै पक्षले विभिन्न पदाधिकारीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन सहितको कारवाहीलाई निर्वाचन आयोगले पार्टीको विधान तथा कानूनसम्मत नभएको भन्दै अवैध ठहर गर्दै कारवाहीलाई अमान्य गरेको थियो । तर अहिले दलको आधिकारिकताको लागि फेरि दुवै पक्ष निर्वाचन आयोग पुगेकोमा आयोगले के गर्ने भन्ने विषयमा जसपाको भविष्य अड्किएको छ ।

लोकान्तर डटकमबाट साभार गरिएको

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय