जनकपुरधाम- टेन्डर आह्वान गरेर भवन निर्माण गर्नुपर्ने बहुवर्षीय क्रमागत योजनाहरू पनि प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने गरेको पाइएको छ ।

२ नम्बर प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले करोडौं रुपैयाँका योजनालाई क्रमागत योजनामा राखेर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने गरेको हो ।

कार्यकर्ता पाल्नका लागि गरिने यस्तो गतिविधिका कारण गुणस्तरीय काम हुन सकेको छैन भने अनियमितता समेत हुने गरेको छ ।

उक्त मन्त्रालय मातहत रहेको शहरी भवन तथा विकास कार्यालयमार्फत प्रदेशका आठवटै जिल्लामा दलित छात्रावास तथा जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण गराउने योजना उपभोक्ता समिति मार्फत गराउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै शुरू भएका ती योजनाहरू चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ सम्म आइपुग्दा पनि सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ७ बेलाकुट्टीस्थित रामजानकी जेष्ठ नागरिक केन्द्र भवन विगत तीन वर्षदेखि निर्माणाधीन छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा नै उक्त योजना स्वीकृत भएर सम्झौता गरिएको थियो ।

४७ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत भएको उक्त भवन निर्माणका लागि राजपा नेतृ सरिता शर्माको अध्यक्षतामा ७ सदस्यीय उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो ।

उनी जनकपुरधाम उपमहानगरको वडा नम्बर ८ का वासिन्दा हुन् । तै पनि उनको अध्यक्षतामा नै समिति गठन गरिएको थियो ।

‘उपभोक्ता समिति गठनका लागि बसेको भेलामा मलाई नै सबैले अध्यक्ष बन्न सिफारिस गरेकाले उक्त वडाको स्थानीय नभए पनि अध्यक्ष बनेकी हुँ,’ शर्माले लोकान्तरसँग भनिन् ।

शर्मा साविकमा राजपा नेपालकी केन्द्रीय सदस्य थिइन् । साविकको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीमा आवद्ध भएकी उनी राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साहनिकट नेतृ हुन् ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल पनि साविकमा तमलोपाकै नेता भएकाले उनलाई उक्त समितिको अध्यक्ष बन्न सहज भएको थियो ।

शहरी भवन तथा विकास कार्यालय जनकपुरका इञ्जिनीयर नरेन्द्र कुमार झाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा उक्त भवन निर्माणका लागि २३ लाख ८२ हजार ३६२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।

फेरि अर्को आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रथम रनिङ बिलको ९ लाख ४ हजार ४१३ रुपैयाँ र दोस्रो किस्ताको १८ लाख २१ हजार ३२५ रुपैयाँ गरेर कुल २७ लाख २५ हजार ७४२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो । उक्त समितिलाई गत दुई आर्थिक वर्षमा कुल ५१ लाख ८ हजार १०४ रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकिएको छ तर पनि निर्माण कार्य पूरा हुन सकेको छैन ।

‘हालसम्म आठवटा कोठासहितको ग्राउन्ड फ्लोरको छात ढलानसहित पर्खाल निर्माण, झ्याल तथा ढोकाको चौकोस लगाउने काम सम्पन्न भएको छ,’ इञ्जिनीयर झाले भने, ‘त्यसैगरी गत आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को भुक्तानीबाट पहिलो तलाको पिलर ठड्याउने काम गरेर छत ढलान समेत सम्पन्न भएको छ ।’ फेरि त्यही अधुरो भवन निर्माणका लागि बाँकी रहेको पहिलो तल्लाको पर्खाल जोडाइसहित फिनिसिङ समेतको काम गर्नका लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको उक्त कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख विनोदकुमार यादवले बताए ।

उक्त भवन निर्माणको काममा अनियमितता भएको स्थानीयहरूको आरोपमा सत्यता नरहेको उपभोक्ता समितिकी अध्यक्ष शर्माले दाबी गरिन् ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित शहीद कामेश्वर कुशेश्वर भवन निर्माणका लागि उक्त कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कुल २३ लाख ३५ हजार ३५२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । पिलरसहित फाउन्डेसनको काम मात्र सम्पन्न भएको उक्त निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भन्दै स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगमा उजुरी गरेपछि आयोगले छानबिन समेत थालेको छ ।

उक्त भवन निर्माणका लागि राजपाका कार्यकर्ता पावनकुमार मण्डललाई नै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइएको छ । साविकमा सद्भावना पार्टीबाट राजनीति गर्दै आएका उनी विगतमा राजपा नेपालको केन्द्रीय सदस्य रहेको बताउँछन् । मण्डलको घर भने जनकपुरमा नभएर धनुषाको मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर ६ मा छ तर पनि जनकपुरमा निर्माण भइरहेको उक्त भवन निर्माणको उनी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बनेका छन् ।

‘मण्डल आश्रममा मैले विगतमा पनि थुप्रै काम गराएकाले मलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाइएको हो,’ मण्डलले थपे, ‘जहाँसम्म अनियमितताको कुरा छ, हामीले अनियमितता गरेका छैनौं, उल्टो हामीले नै जन सहभागिताबापत रकम लगानी गरेका छौं । ’

महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ११ पिगौनास्थित हनुमान मन्दिरको परिसरमा पनि जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण भइरहेको छ । उक्त उपभोक्ता समितिमा नाम रामप्रवेश मिश्रको भए पनि सबै काम भने उनका भाञ्जा रोशन ठाकुरले गर्छन् ।

ठाकुर साविकमा राजपाको महोत्तरी जिल्ला कार्य समितिका सदस्य थिए । अहिले समायोजन नभएकाले जसपाका स्थानीय कार्यकर्ताको रूपमा उनी छन् ।

‘उक्त समितिको अध्यक्ष मेरो मामा भएपनि उहाँ धेरै वृद्ध भएकाले सबै आर्थिक कारोवारदेखि भवन निर्माणको सबै काम मैले नै हेर्ने गरेको छु,’ ठाकुरले भने, ‘भवन निर्माणको काममा कुनै पनि अनियमितता भएको छैन ।’

इञ्जिनीयर झाका अनुसार उक्त भवन निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६  मा नै सम्झौता भएर काम भएपनि भुक्तानी हुन सकेन । उक्त आर्थिक वर्षमा भएको कामको बिल भरपाइसहित भुक्तानी दाबी गर्न समितिले कार्यालयमा सम्पर्क नै गर्न नआएकाले उक्त वर्षमा भुक्तानी भएन ।

पछि अर्को आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा गत वर्षको भुक्तानी हुन बाँकी रहेको १६ लाख ५६ हजार ६९ रुपैयाँ र आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को ४ लाख ८८ हजार १५ रुपैयाँ गरेर कुल २१ लाख ४४ हजार ८५ रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

अहिलेसम्म उक्त भवन निर्माणको काम पहिलो तलादेखि माथिसम्म गर्नुपर्नेमा तल झ्यालको लेभलसम्म मात्र जोडाइको काम भएकाले मूल्यांकन घटाएर भुक्तानी गरिएको इञ्जिनीयर झाले बताए ।

महोत्तरीको जलेश्वरस्थित मावि बखरी भाठमा दलित छात्रावास निर्माण भइरहेको छ । उक्त निर्माणका लागि पनि जसपाका स्थानीय कार्यकर्ता चन्द्रशेखर शर्माको अध्यक्षतामा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि नै निर्माणको काम शुरू भएको उक्त समितिले हालसम्म पहिलो किस्ताबापत २३ लाख १४ हजार ५४३ रुपैयाँ र दोस्रो किस्ताबापत ५ लाख ६५ हजार ५७१ रुपैयाँ गरेर कुल २८ लाख ८० हजार ११४ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । तर, काम हालसम्म सम्पन्न भएको छैन ।

‘६ वटा कोठा सहितको उक्त भवन निर्माणका लागि इँटा जोडाइसहित फ्रेमको काम सबै भएको छ,’ इञ्जिनीयर झाले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षमा छत ढलान गर्ने कामका लागि बजेट छुट्ट्याइएको छ ।’

यी त केही योजनाका उदाहरण मात्र हुन् । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले दलित छात्रावाससहित जेष्ठ नागरिक भवन निर्माण, सडक निर्माणसहित भौतिक पूर्वाधारका कामहरू अन्य जिल्लामा पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै गराउने गरेका छन् ।

प्रदेश सांसददेखि राजनीतिक दलका नेताहरू टेण्डरभन्दा पनि उपभोक्ता समितिमार्फत नै काम गर्न दबाब दिने गरेका कारण उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन बाध्य भएको शहरी तथा भवन विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख यादवले बताए ।

‘मन्त्रालयबाट कार्यक्रम सहित योजना आउनेबित्तिकै माननीयज्यूहरू उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन दबाब दिनुहुन्छ, दबाब थेग्न नसकेका कारण उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने गरेको छु,’ यादवले भने, ‘उपभोक्ता समितिमा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता पर्नुमा मेरो कुनै हात छैन ।’ स्थानीय तहबाट नै उपभोक्ता समिति गठन भएर सिफारिश सहित आउने हुनाले उक्त समितिमा को छन् वा छैनन्, स्थानीयवासी छन् वा छैनन् भन्ने कुरा आफूहरूले नहेर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

उपभोक्ता समितिमा को हुनुपर्छ वा को हुनुहुँदैन भन्ने कुराभन्दा पनि लाभग्राही जसले ती संरचनाको उपयोग गर्न सकोस् भन्ने मान्यता रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरका प्रमुख कोष नियन्त्रक डा. वीरेन्द्रकुमार मिश्र बताउँछन् ।

‘स्थानीयवासी र प्रत्यक्ष लाभग्राही मानिस उपभोक्ता समितिमा भए त्यसको निर्माणदेखि जनसहभागिताबापतको लगानी गर्दा स्तरीय काम हुनसक्ने भन्ने उद्देश्यले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने गरिन्छ,’ मिश्रले भने, ‘त्यो पनि हुन नसके अप्रत्यक्ष लाभग्राहीलाई राखेर पनि उपभोक्ता समिति गठन गर्न सकिन्छ । ’

राज्यसँग स्रोत साधनको अभाव भएको हुनाले प्रदेश सरकारले टेन्डरभन्दा पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराएको हुन सक्ने उनले बताए ।

‘टेण्डर लगाउन कम्तिमा पनि १ करोडभन्दा बढी रुपैयाँको योजना हुनुपर्‍यो,’ मिश्रले भने, ‘तर, सरकार जनताबीच आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र अनुसार काम गराउन खोज्दा दिगो योजनाभन्दा पनि टुक्रे योजनालाई बढी प्राथमिकता दिन बाध्य हुने हुनाले टेन्डरभन्दा पनि उपभोक्ता समितितर्फ नै बढी आकर्षित भएको हुन सक्छन् । ’

साभारः लोकान्तर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय