जनकपुरधाम- विगतमा प्रतिपक्षीले सरकार परिवर्तनको आवाज उठाउने भएको भए पनि २ नम्बर प्रदेशमा सत्ता पक्षका अधिकांश सांसदले नै सरकार परिवर्तनको आवाज उठाएपछि प्रदेश सरकार धरापमा परेको छ ।

पार्टी एकता समायोजनको प्रक्रिया टुंगिएलगत्तै प्रदेशमा प्रदेशसभा दलको नेताको चयन भएर सरकार परिवर्तन हुनेबारे जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्र चर्चा शुरू भएको छ ।

गत असोज २९ गते २ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको निवासमा पहिलो पटक अनौपचारिक रूपमा जसपाको प्रदेशसभा दलको बैठक बसेको थियो । केन्द्रमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) मिलेर जसपा गठन भए पनि प्रदेशमा दुवै दलको औपचारिक एकीकरण भएको छैन । औपचारिक नभएपनि दुवै पार्टीका सांसदको संयुक्त रूपमा अनौपचारिक बैठक बसेको थियो ।

जसपा केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको उपस्थितमा बसेको बैठकमा अधिकांश सांसदले प्रदेश सरकारको आलोचना गर्दै सरकार परिवर्तनको माग राखेका थिए । अध्यक्ष यादवसामु मुख्यमन्त्री राउतसहित मन्त्रीहरूको चुक्ली गरिएको छ ।

साविकमा सपा पार्टीका तर्फबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित महोत्तरीका सांसद कौशलकुमार यादवले पार्टी अध्यक्षको उपस्थितिमा पहिलो पटक बसेको अनौपचारिक बैठकमा धेरैजसो सांसदले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन तथा अन्य क्रियाकलाप सन्तोषजनक नरहेकाले सरकारको पूरै सेट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने माग राखेका बताए ।

बैठकमा सहभागी भएका साविकको राजपा नेपालबाट निर्वाचित सप्तरीका सांसद मनिष सुमनले बैठकमा मन्त्रीबाहेक सबै सांसदले खुलेर नै सरकारको विरोध गर्दै सरकार परिवर्तनको प्रस्टताका साथ माग राखेको बताए । ‘मन्त्रालय मन्त्रीले नचलाएर छोराहरूले चलाएको, सरकारले विकास निर्माणदेखि कोरोनाकालमा स्वास्थ्य सामग्री आदिको खरिद लगायतमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेका जस्तो गम्भीर आरोपहरू मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको सामुन्नेमा नै लगाइएको थियो,’ सुमनले लोकान्तरसँग भने, ‘कतिपय सांसदले सूचनाको हकको प्रयोग गरेर मन्त्रालयमा सूचना माग गर्दा सूचना नदिनु, विभिन्न सञ्चारमाध्यममा सरकारको भ्रष्टाचारका विषयमा आएका समाचारको सरकारबाट कहिल्यै खण्डन नहुनुले सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको पुष्टि हुन्छ भन्दै सबैजसो सांसदले विरोध गर्नुभएको थियो ।’

३५ जनाभन्दा बढी सांसदले सरकारको खुलेर नै विरोध गरेका थिए भने ४ जना सांसदले सरकारको न त विरोध गरेका थिए, न त प्रशंसा नै । सबै सांसदको कुरा सुनिसकेपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केही दिन भित्रमा नै पार्टी समायोजन भएर प्रदेशमा समेत दलको नेता चयन हुने जवाफ दिएका थिए । ‘प्रदेशसभा दलको विधान बनाउन उहाँले एउटा विधान समिति बनाउनुभयो,’ सुमनले थपे, ‘विधान बनेलगत्तै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट संसदीय दलको नयाँ नेता चयन हुने तथा नेताको अनुकूलको मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ भनेर अध्यक्षज्यूले आश्वस्त पार्नुभएको थियो ।’

विगतको जस्तो फलानो नेताको गुट तथा अन्य नेताको गुट जस्तो प्रवृत्ति नरहने तथा आगामी चुनाव पनि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनकै आधारमा निर्भर भएकाले पनि प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई पार्टीले नजिकबाट नियालेर मूल्यांकन गर्दै नेतृत्व परिवर्तन गर्नु परे गर्ने जवाफ दिएका थिए । सुमनका अनुसार ५२ जना संसदीय सदस्य रहेको पार्टीमा २ जना सभामुख र उपसभामुख सदस्य छैनन् । १ जना मुख्यमन्त्री, ६ जना मन्त्री र ६ जना राज्यमन्त्री गरेर १३ जनाबाहेक अधिकांशले सरकार परिवर्तनका लागि आवाज उठाएकाले पार्टीमाथि पनि अत्यन्त दबाब बढेको छ ।

यसअघि पनि विरोध हुँदा मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीले काठमाडौं नै पुगेर नेताहरूको घरदैलो गरेर सरकार परिवर्तन नगर्न पैरवी गरेका थिए । उच्च दबाबमा रहेका जसपाका शीर्ष नेताले विभिन्न मोडेलबारे छलफल थालेको स्रोतको भनाई छ । सरकारको पूरै सेट नै फेर्ने वा मुख्यमन्त्रीलाई थाति राखेर केही मन्त्रीलाई मात्र फेर्ने लगायतको विकल्पमा चर्चा थालिएको छ ।

सरकार परिवर्तनको कुरा आउनु स्वाभाविक रहेको मुख्यमन्त्री राउत बताउँछन् । साविकमा २ वटा छुट्टाछुट्टै दलको प्रतिनिधित्व थियो, अहिले एउटा पार्टी बनेपछि नयाँ संसदीय दलको नेता चयन हुनु स्वाभाविक नै भएकाले सरकार परिवर्तनभन्दा पनि दलको नेता चयन हुने कुरा उठेको उनी बताउँछन् । ‘कि त विगतजस्तै  प्रदेश सभाका सांसदको सर्वसम्मतिमा १ जना नेता चयन गरिनेछ,’ राउतले भने, ‘नत्र भने लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार निर्वाचनबाट बहुमतीय आधारमा नेता चयन हुनेछ ।’

आफू मात्र मुख्यमन्त्रीको पदमा बसिरहने चाहना पनि नभएको उनले बताए । ‘प्रदेश सभामा रहनुभएका प्रत्येक सदस्य मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्छ, म त संयोगले मुख्यमन्त्री बनेको हो,’ राउतले भने, ‘तर सरकार परिवर्तन गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समेत त्यसको असर पर्न सक्ने अवस्थालाई पनि ध्यान दिनु जरूरी छ ।’

आफूले १ रुपैयाँ पनि भ्रष्टाचार नगरेको तथा आफ्नो मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि सदस्यले भ्रष्टाचार नगरेको उनी दाबी गर्छन् । मुख्यमन्त्री भएकै बेलादेखि आफूले सुशासन नै पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै त्यसका लागि प्रदेश जनलोकपाल विधेयक नै प्रदेश सभाबाट पारित गराएको उनले जिकिर गरे । ‘मेरो सरकारले यदि भ्रष्टाचार गरेको छ भने संघीय सरकार मातहत रहेकै निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोगदेखि विभिन्न निकायले छानबिन गरेर दोषीलाई कारबाही गर्न सक्छ नि !’ राउतले भने, ‘मन्त्री बन्न नपाएको कुण्ठाका कारण विना आधार र प्रमाण आफ्नै पार्टीका सांसदज्यूले आरोप लगाउने गर्नुभएको भए पनि ती आरोपमा कुनै सत्यता छैन ।’

संघीय संसदको प्रदेशसभा दलको नेता चयन प्रक्रियासँगै प्रदेशको पनि दलको नयाँ नेता चयन भएर सरकार परिवर्तन हुने भएपछि धेरैजसो सांसदले आफूलाई मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको रेसका लागि दाबी तथा दौडधूप समेत बढाएका छन् । साविकमा सपाले सरकारको नेतृत्व गर्दै ३ वटा मन्त्री तथा ३ वटा राज्यमन्त्री र उपसभामुख पद पाएको थियो भने राजपाले सभामुख, ३ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री पाएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीदेखि अन्य मन्त्रीबारे समेत आरोप लाग्ने गरेको भए पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारको आरोप भने सामाजिक विकास मन्त्री नबल किशोर साह सुडी र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री राम नरेश रायमाथि लाग्ने गरेको छ । ‘विना प्रमाण र आधारको भ्रष्टाचारको आरोप लगाउनु भनेको फट्याइँ कुरा हो, मन्त्री बन्नका लागि मात्रै आरोप लगाउने गरिएको छ,’ सामाजिक विकास मन्त्री सुडीले लोकान्तरसँग भने, ‘आरोप लगाउनका लागि मात्रै आरोप लगाउनुभएन, आधार र प्रमाणसहित आउनुहोस्, म १ दिन पनि कुर्सीमा बस्दिनँ । त्यसपछि जे–जस्तो दण्ड सजाय भोग्नुपर्छ भोग्न तयार छु ।’

सरकार परिवर्तन हुने कुरा नभएकाले पूरै ५ वर्षसम्म यही सरकारले निरन्तरता पाउने उनले दाबी गरे । कोरोनाकालमा आफूजति काम बाँकी अन्य प्रदेशमा समेत नभएको उनले बताए ।

विधान बनाउने जिम्मेवारी पाएका विधायन समितिका सदस्य उपेन्द्र महतोका अनुसार विधान बनाएर अध्ययनका लागि सबै सांसदलाई पठाइसकिएको छ । ‘कर्णाली प्रदेश जस्तो यस प्रदेशमा संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता वा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन हुँदैन । लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नयाँ पार्टीको प्रदेशसभा दलको नयाँ नेता चयन हुनेछ,’ महतोले भने, ‘केही दिनभित्रै पार्टीको केन्द्रबाट पर्यवेक्षक खटिनेछन् र केन्द्रको उपस्थितिमा सहमतिमा वा निर्बाचनको माध्यमले दलको नेता चयन हुनेछ ।’ दलको नेताको नेतृत्वमा गठन हुने मुख्यमन्त्रीले अहिलेका मन्त्रीलाई राख्ने वा नयाँ अनुहारलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा निर्भर गर्ने जनाइएको छ ।

नेता चयन नहुँदा दोहोरो सुविधा

जसपा गठन भए पनि प्रदेश सभामा जसपा दलको हालसम्म अस्तित्व कायम छैन । साविकको सपा र राजपा नै छ । ‘दलको विधान अनुसार दलको नेतासहित अन्य पदाधिकारी चयन गर्ने दलको अधिकार रहेकाले त्यसमा प्रदेश सभाले कुनै हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन,’ प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजितकुमार यादवले भने, ‘दल एकता भएर पदाधिकारीहरू चयन भएको जानकारी सहितको पत्र पठाएपछि सेवासुविधा सचिवालयले प्रदान गर्नेछ ।’

लामो समयदेखि दलको पदाधिकारी चयन नहुँदा राजपा र सपाले छुट्टाछुट्टै सुविधा प्रदेशसभा सचिवालयबाट प्राप्त गरिरहेकाले राज्यको रकमको दुरुपयोग समेत भएको छ । सचिवालयले दलको नेता तथा प्रमुख सचेतकसहित सचेतकलाई समेत थप सेवासुविधा दिने गरेको छ ।

साभारः लोकान्तर

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खवर

ताजा समाचार

लोकप्रिय